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गुरुवार, 1 सितंबर 2016

संसद की अध्यक्षता में जिला स्तरीय निगरानी और सतर्कता समिति की बैठक



पूर्णिया सांसद संतोष कुमार कुशवाहा के अध्यक्षता में केंद्र प्रायोजित योजना की समीक्षा हेतु आज जिला स्तरीय निगरानी और सतर्कता समिति की बैठक आहुत की गयी । प्रभारी जिला पदाधिकारी सह उप विकास आयुक्त ने सर्वप्रथम विगत बैठक में दिए गए निर्देश के अनुपालन की स्थिति के बारे में बताया । मनरेगा के तहत योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु निर्धारित मानक एवं प्रक्रिया के बारे में सभी नव निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों को परीक्षण देने का अनुरोध किया गया । उप विकास आयुक्त ने बताया कि सितम्बर माह से रोस्टर के आधार पर परीक्षण देने का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है । सांसद ने कहा जिस विद्यालय में मिट्टी भराई की आवश्यकता है ,पंचायत स्तर पर स्वीकृति प्राप्त कर मनरेगा के तहत काम कराया जाए । उन्होंने मनरेगा के तहत पोखर,पैन की उड़ाही,निर्माण,वर्मी कम्पोस्ट तथा वृक्षारोपण कार्य को प्राथमिकता देने का अनुरोध किया । कुछ सदस्य द्वारा शिकायत की गयी कि मनरेगा के योजनाओं के क्रियान्वयन में जे०सी०बी० से मिट्टी का कार्य कराया जाता है तथा फर्जी मस्टर रोल के आधार पर भुगतान दर्ज किया जाता है । सांसद ने औचक रुप से सभी प्रखंडो के कुछ योजनाओं को जाँच करने का निर्देश उप विकास आयुक्त को दिया ।
                प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वर्तमान सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना के डाटा से निर्धारित मानक के अनुरूप लाभार्थियों का चयन कर श्रेणी वार सूची बनाई जा रही है । सभी सदस्यों ने कहा कि प्रत्येक श्रेणी हेतु तैयार सूची में लाभुकों का क्रमांक लॉटरी सिस्टम से निर्धारित करके उपलब्ध आवंटन के अनुरूप क्रमानुसार लाभुकों को लाभ दिया जाएगा । क्रम निर्धारित करने से पंचायत स्तर पर अनियमितता को दूर को दूर किया जा सकेगा ।
            राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य योजना (एन०आर०एच०एम) की समीक्षा के क्रम में सभी अस्पतालों में विभाग के नए दिशा निर्देश के अनुरूप एक माह के अंदर रोगी कल्याण समिति गठित करने का निर्देश सभी सिविल सर्जनों को दे दिया गया है । बिजली सम्बंधित समस्या एवं समीक्षा हेतु अलग से बैठक अहुत करने का निर्णय लिया गया । पथों की समीक्षा के क्रम में पाया गया है कि कुछ योजनाओं में पुल का निर्माण हो चुका है परन्तु एप्रोच रोड नहीं बनने के कारण लोगों को पुल का लाभ नहीं मिल पा रहा है । ऐसे मामलों को सूचीबद्ध कर सम्बंधित विभाग के स्तर से कार्रवाई हेतु पहल करने का निर्णय लिया गया । वर्ष 2013-14 तक की प्रधानमन्त्री ग्राम सड़क योजनाओं की अपूर्ण योजनाओं को 31 अक्टूबर 2016 तक पूर्ण करने का निर्देश दिया गया । कुछ सदस्य द्वारा शिकायत की गयी कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों की उपस्तिथि नामांकित बच्चों की तुलना में काफी कम पाया जाता है । इस सम्बन्ध में जिला प्रोग्राम पदाधिकारी को जांच कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया  ।
       मध्याहन भोजन की समीक्षा के क्रम में सभी विद्यालयों में मीनू के मुताबिक भोजन तैयार कराने तथा चावल की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का निर्देश मध्याहन भोजन पदाधिकारी को दिया गया । कार्यपालक अभियंता पी०एच०ई०डी० को पेयजलापूर्ति के योजनाओं को निर्धारित समय सीमा के अनुरूप पूर्ण करने तथा इन योजनाओं से मिलने वाली पेयजल की गुणवत्ता की जाँच प्रयोगशाला में कराकर प्रतिवेदन समर्तित करने का निर्देश दिया ।
            बैठक में बायसी विधायक अब्दुल सुबहान ,विधायक कसबा अफाक आलम,विधायक पूर्णिया विजय खेमका,महापौर,जिला परिषद अध्यक्षा,जिला परिषद उपाध्यक्ष,प्रखण्ड प्रमुखगण,उप विकास आयुक्त ,सिविल सर्जन ,विभिन्न विभागों के स्तरीय पदाधिकारी आदि मौजूद थे ।

News By - एडमिन